ऋण योजनाओं के लंबित मामलों का प्राथमिकता से करें निस्तारण : डीएम
बैंकों को पात्र लाभार्थियों तक समय से ऋण पहुंचाने के निर्देश, केसीसी और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी/डीसीसी) की बैठक में विभिन्न ऋण और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को लंबित ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
केसीसी और फसली ऋण की समीक्षा
डीएम ने वार्षिक ऋण योजना, ऋण-जमा अनुपात, फसली ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की जानकारी ली। बैंक अधिकारियों को ऋण वितरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखने को कहा।
स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, ग्रामोद्योग रोजगार और माटी कला रोजगार योजना की समीक्षा करते हुए पात्र आवेदकों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
पीएम स्वनिधि और सूर्यघर योजना पर जोर
बैठक में पीएम स्वनिधि और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति भी परखी गई। डीएम ने युवाओं, किसानों, छोटे उद्यमियों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया।
जनसुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं
वित्तीय समावेशन और जनसुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में सीडीओ अंजुलता, परियोजना निदेशक डीआरडीए मुनेश चन्द्र, अग्रणी जिला प्रबंधक सुबोध मिश्रा, उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
