चुनाव से पहले ईवीएम सुरक्षा पर प्रशासन की पैनी नजर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग किया वेयरहाउस का निरीक्षण, डबल लॉक में सुरक्षित हैं मशीनें

चुनाव से पहले ईवीएम सुरक्षा पर प्रशासन की पैनी नजर

डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग किया वेयरहाउस का निरीक्षण, डबल लॉक में सुरक्षित हैं मशीनें

गोरखपुर। विधानसभा निर्वाचन 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन से जुड़ी व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट के सुरक्षित भंडारण, डबल लॉक व्यवस्था तथा वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में एम-3 मॉडल की ईवीएम निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डबल लॉक के भीतर सुरक्षित रखी गई हैं।

वेयरहाउस में कुल 10,125 बैलेट यूनिट (BU), 6,082 कंट्रोल यूनिट (CU) और 5,872 वीवीपैट (VVPAT) मशीनें सुरक्षित हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अधिकारियों ने मशीनों के रखरखाव और सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी।

डीएम दीपक मीणा ने कहा कि निर्वाचन की तैयारियों को अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इनके रखरखाव, सुरक्षित भंडारण और निगरानी में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने तथा वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

एडीएम वित्त/उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शंकर मिश्र ने डीएम एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वेयरहाउस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया। उन्होंने बताया कि ईवीएम-वीवीपैट की सुरक्षा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जा रही है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निरीक्षण कराकर प्रशासन ने चुनावी तैयारियों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि विधानसभा निर्वाचन 2027 तक निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी लगातार जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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