हम आपके अधिकारी, आप हमारे कर्मचारी दायित्व ईमानदारी से निभाएं, अनुपस्थित बीएलओ-सुपरवाइजर पर कड़ी कार्रवाई डीएम दीपक मीणा।

हम आपके अधिकारी, आप हमारे कर्मचारी दायित्व ईमानदारी से निभाएं, अनुपस्थित बीएलओ-सुपरवाइजर पर कड़ी कार्रवाई डीएम दीपक मीणा।

 

गोरखपुर। “हम आपके अधिकारी, आप हमारे कर्मचारी हैं। दिए गए दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।” ये शब्द शनिवार को एनेक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने सदर तहसील के अंतर्गत 322 गोरखपुर सदर विधानसभा के 417 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और 43 सुपरवाइजर्स को संबोधित करते हुए कहे। दो चरणों में आयोजित एकदिवसीय प्रशिक्षण में बूथ संख्या 1 से 200 तक दोपहर 12 से 2 बजे और 201 से 417 तक 3 से 5 बजे तक प्रशिक्षण चला। डीएम ने बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, वोटर आईडी संशोधन फॉर्म सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित बीएलओ और सुपरवाइजर्स से एक-एक कर निर्वाचन संबंधी प्रश्न पूछकर उनकी जानकारी परखी। उन्होंने फॉर्म 6 (नाम जोड़ने) और फॉर्म 7 (नाम हटाने) भरने की प्रक्रिया पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। डीएम ने कहा, “मतदाता सूची लोकतंत्र की पहली कड़ी है। यह त्रुटिरहित होनी चाहिए। गांव का निवासी न होने पर नाम नहीं होना चाहिए।” उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बीएलओ जनता की वोटर आईडी समस्याओं को समझें और बूथ पर आयोग के मानकों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित करें। गरुणा ऐप डाउनलोड कर शौचालय, फर्नीचर, रैंप आदि की जानकारी दर्ज करने को कहा।

डीएम ने चेतावनी दी कि अनुपस्थित बीएलओ और सुपरवाइजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम/ईआरओ से शाम तक उपस्थिति न दर्ज कराने वालों की सूची मांगी। उन्होंने कहा, “हम देश हित का काम कर रहे हैं। बीएलओ चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं, थोड़ी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। हर बीएलओ बूथ पर बैठकर मतदाता जोड़ने का कार्य करे। प्रधान, बीडीसी सदस्य, पंचायत मित्र, प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी, आशा बहू की सहायता लें।” डीएम ने जोर दिया कि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, ईआरओ/एसडीएम सदर दीपक कुमार गुप्ता, एईआरओ/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह प्रशिक्षण बीएलओ की भूमिका को मजबूत कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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