सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में लापरवाही पर मंडलायुक्त सख्त
रेड श्रेणी की परियोजनाओं में देरी पर मांगा जवाब, खराब प्रदर्शन वाले विभागों को सुधार की चेतावनी
गोरखपुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजनाओं और विकास कार्यों की खराब प्रगति को लेकर मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। आयुक्त सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने मंडल के चारों जिलों में विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की आंकड़ेवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रैंकिंग खराब होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली योजनाओं की स्थिति लगातार बनाए रखें, जबकि कम रैंकिंग वाले विभाग तत्काल कमियों को दूर कर प्रगति में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर योजनाओं की लगातार निगरानी हो रही है, इसलिए अधिकारी आंकड़ों के साथ-साथ धरातल पर भी कार्य की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करें।
रेड श्रेणी की परियोजनाओं पर विशेष नजर
एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली रेड श्रेणी की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं में देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं में यदि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो देरी का स्पष्ट और उचित कारण दर्ज कर नियमानुसार समयावधि बढ़वाने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक में यदि परियोजनाओं में देरी का संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में महराजगंज की प्रगति पर नाराजगी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान महराजगंज की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकर्स, विद्युत विभाग और अधिकृत वेंडर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने और निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
विद्युत बिलों में सुधार से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।
फैमिली आईडी और जल जीवन मिशन में तेजी के निर्देश
मंडलायुक्त ने फैमिली आईडी से जुड़े कार्यों में तेजी लाने तथा जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सामने आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहनी चाहिए।
जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर अभियान चलाने और पांच दिन के भीतर उन्हें योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नई सड़कों के निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम भी निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने को कहा।
प्राथमिकता वाली योजनाओं की आंकड़ेवार समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार और पोषण अभियान समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की आंकड़ेवार समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य और उपलब्धि की जानकारी लेते हुए जहां प्रगति अपेक्षित स्तर से कम मिली, वहां सुधार के निर्देश दिए।
बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों से भी कारण सहित आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगली समीक्षा से पहले लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और योजनाओं की प्रगति को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर भी समय से अद्यतन कराएं।
बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त अजय जैन, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी समेत मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
