सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति पर सख्त हुए सीआरओ वरासत, नामांतरण, भूमि विवाद और राजस्व वसूली के मामलों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति पर सख्त हुए सीआरओ

वरासत, नामांतरण, भूमि विवाद और राजस्व वसूली के मामलों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश

गोरखपुर। जनपद में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर आयोजित सीएम डैशबोर्ड बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर सभी बिंदुओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार, एडीएम प्रशासन डॉ. वैभव शर्मा, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, एसडीएम गोला अमित जायसवाल, एसडीएम बांसगांव प्रदीप सिंह, एसडीएम चौरी-चौरा कुंवर सचिन सिंह, एसडीएम कैम्पियरगंज सिद्धार्थ पाठक, एसडीएम खजनी राजेश सिंह एवं एसडीएम सहजनवा केशरी नंदन तिवारी सहित सभी तहसीलों के अधिकारी मौजूद रहे।

समीक्षा के दौरान वरासत, नामांतरण, खतौनी सुधार, भूमि विवादों के निस्तारण, अवैध कब्जों पर कार्रवाई, राजस्व वसूली तथा सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। सीआरओ ने निर्देश दिया कि वरासत एवं नामांतरण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारित किया जाए। लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि खतौनी में त्रुटियों को दूर करने के लिए तकनीकी टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। भूमि विवादों के मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तहसील दिवस और थाना समाधान दिवस को प्रभावी बनाया जाए और अधिक से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाए।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सीआरओ ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया। साथ ही राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली अभियान तेज करने और बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर डेटा अपडेट समय से करने पर विशेष जोर दिया गया। सीआरओ ने कहा कि डेटा फीडिंग में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में नियमित भ्रमण कर जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और आम जनता से संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक के अंत में सीआरओ हिमांशु वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ कार्य करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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