राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक, निस्तारण पर जोर
रायबरेली। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के तत्वाधान में 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह ने की। इस दौरान लंबित मामलों के अधिकतम निस्तारण की रणनीति तैयार की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
लंबित मामलों के निस्तारण पर चर्चा
जनपद न्यायाधीश ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में पिछले लोक अदालत की सफलता को दोहराने और इसे और प्रभावी बनाने के लिए कदमों पर विचार-विमर्श हुआ। सभी अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए ताकि लोक अदालत को और सफल बनाया जा सके।
उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य ने उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुरूप लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालय मिलकर समन्वित प्रयास करें ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामले सुलझाए जा सकें।
प्रमुख उपस्थिति
बैठक में अपर जिला जज/नोडल अधिकारी लोक अदालत अमित कुमार पाण्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह, सिविल जज (सी.डि.) अमित मिश्रा, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिशा, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.डि.) अमोद कंठ, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय प्रभाष त्रिपाठी सहित अन्य सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
