राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
13 सितंबर 2025 को होगा लोक अदालत का आयोजन
उपजिलाधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण के लिए निर्देश
ई-रिक्शा से प्रचार और विधिक शिविरों पर जोर
रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली अमित पाल सिंह के मार्गदर्शन में 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मामलों के अधिकतम निस्तारण की रणनीति पर चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य ने की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पिछले लोक अदालत की सफलता को दोहराने और इसे और प्रभावी बनाने के लिए कदमों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए, जिसमें तहसील परिसरों में ई-रिक्शा के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, तहसीलों में पर्याप्त संख्या में विधिक शिविर आयोजित करने और लीगल एड क्लीनिक संचालित करने पर भी चर्चा हुई। अनुपम शौर्य ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में इन शिविरों को सक्रिय रूप से लागू करें ताकि जनता को विधिक सहायता आसानी से मिल सके।
बैठक में उपजिलाधिकारी सलोन चन्द्रप्रकाश गौतम और उपजिलाधिकारी तिलोई आशीष सिंह उपस्थित रहे। यह आयोजन रायबरेली में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और जनता को सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
