शादी अनुदान: निर्धन पुत्रियों को प्राथमिकता।
रायबरेली: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बचत भवन के कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। आवेदनों की गहन जांच सुनिश्चित करने और केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने पर जोर दिया। दस्तावेजों की सत्यता प्रमाणन को अनिवार्य बताया।
जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण क्षेत्र से 401 और नगरीय क्षेत्र से 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा, अपर जिला अधिकारी सिद्धार्थ, जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी सहित सभी खंड विकास अधिकारी और उपजिलाधिकारी मौजूद रहे। यह कदम निर्धन पिछड़ी जाति पुत्रियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
