पीएम आवास योजना में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, पात्र का नाम नहीं कटना चाहिए: डीएम 30 जून तक ग्राम सभाओं में स्थायी पात्रता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, पात्र का नाम नहीं कटना चाहिए: डीएम

30 जून तक ग्राम सभाओं में स्थायी पात्रता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश

रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, सत्यापन और ग्राम सभाओं में प्रस्तावित बैठकों की समीक्षा की गई।

बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रमोद सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 30 जून 2026 से पूर्व ग्राम सभाओं की निर्धारित बैठकों में ड्राफ्ट पात्रता सूची का सत्यापन कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आवास सर्वे-2024 में दर्ज प्रत्येक लाभार्थी के विवरण की पुनः जांच की जाएगी और आवश्यक संशोधनों को कारण सहित ग्राम सभा की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही, हस्ताक्षरित दस्तावेज और जीपीएस युक्त फोटोग्राफ आवास पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों की फैक्ट चेकिंग के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं मिला है, लाभार्थी जीवित है या नहीं तथा वह स्थायी रूप से पलायन तो नहीं कर चुका है।

बैठक में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल सचिवों और सेक्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित कर एसओपी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें तथा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि ड्राफ्ट सूची का गलत सत्यापन पाया गया तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्राम सभा में किए गए किसी भी संशोधन की जांच जिला स्तरीय अधिकारियों से कराई जाएगी।

डीएम ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में पात्र लाभार्थी का नाम सूची से न हटने पाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, जिला विकास अधिकारी वर्षा सिंह सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे

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