एडीएम ने मंडी में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों को सुविधाएं देने के निर्देश किसानों से शालीनता से करें व्यवहार, टोकन व्यवस्था लागू कर मानक के अनुसार कराएं धान की तौल

एडीएम ने मंडी में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों को सुविधाएं देने के निर्देश

किसानों से शालीनता से करें व्यवहार, टोकन व्यवस्था लागू कर मानक के अनुसार कराएं धान की तौल

संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी एवं जिला खरीद अधिकारी ने शनिवार को खलीलाबाद मंडी परिसर में संचालित छह धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इनमें खाद्य विभाग के चार, पीसीयू का एक और मंडी समिति का एक केंद्र शामिल है। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर प्रभारी उपस्थित मिले। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर किसान धान बिक्री के लिए पहुंचे थे और उनकी तौल कराई जा रही थी।

खाद्य विभाग के मंडी यार्ड प्रथम केंद्र पर करौदा निवासी विवेकानंद 34.40 क्विंटल धान लेकर पहुंचे थे। मंडी यार्ड तृतीय केंद्र पर चंद्रौटी निवासी विजय बहादुर सिंह का 65 क्विंटल तथा पीसीयू के सहकारी क्रय-विक्रय समिति केंद्र पर कटबंध निवासी सुभाष का 37.20 क्विंटल धान बिक्री के लिए पहुंचा था। संबंधित केंद्र प्रभारियों की ओर से धान की तौल कराई जा रही थी।

निरीक्षण के दौरान एडीएम ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि धान बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वास्तविक किसानों से ही धान की खरीद की जाए। केंद्रों पर किसानों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने पर टोकन रजिस्टर बनाया जाए और क्रमवार धान की तौल कराई जाए। उन्होंने किसानों के साथ शालीनता से व्यवहार करने और निर्धारित मानकों के अनुसार खरीद करने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए मंडी सचिव को भी निर्देशित किया।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद एक नवंबर 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। शासन ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

जनपद में कुल 60 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 64 क्रय केंद्रों को मंजूरी दी गई है। अब तक 166 किसानों से 839.60 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 1.399 प्रतिशत है। इनमें से 109 किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है।

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