एग्रीस्टेक योजनातर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही पर पंचायत सहायकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही : डीपीआरओ
उत्तर प्रदेश गोरखपुर ।
शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर एग्री स्टेट योजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु योजित किए सर्वेयर हेतु प्रोत्साहन अथवा मानदेय तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु धनराशि के भुगतान के संबंध में भारत सरकार के मार्ग निर्देशिका के अनुसार एग्री स्टेट योजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु आयोजित किए गए सरवर हेतु प्रोत्साहन अथवा मानदेय तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी धनराशि के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए हैं जिस पर प्रदेश में खरीफ रबी एवं जायद में डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु प्रति सीजन प्रति प्लॉट एक फसल है तो अधिकतम रुपए पंच एवं यदि एक प्लांट में एक से अधिक फसल है जिसका सर्वे फसल जोड़कर किया जाएगा तो रुपए पांच अधिक धनराशि किंतु अधिकतम रुपए 10 की प्रोत्साहन धनराशि पंचायत सहायकों को दी जाएगी एग्री स्टेट योजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे का कार्य क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है इसके लिए समस्त सरवर सुपरवाइजर एवं वेरीफायर्स को प्रतिमा ₹500 की दर से रवि खरीफ एवं जायज सत्र के प्रारंभ में सर्व कला 45 दिन है तो 750 -750 रुपए प्रति सरवर सुपरवाइजर एवं वेरीफायर्स को सर्वे काल के समय में भुगतान किया जाएगा योजना अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे की वेबसाइट पर दी गई व्यवस्था अनुसार किया जाना है योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित भुगतान एग्री स्टेट के बजट से संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना के द्वारा भी समय-समय पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का यह कार्यक्रम है जिसमें सभी पंचायत सहायकों का सहयोग अपेक्षित है। डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु जो भी निर्धारित धनराशि है संबंधित पंचायत सहायकों के बैंक बचत खाते में कृषि विभाग द्वारा अंतरित की जाएगी।
आशुतोष कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें विभिन्न तहसीलों के विकास खंडो के ग्राम पंचायत के पंचायत सहायकों को लगाया गया है जो पंचायत सहायक इस कार्य में लापरवाही करेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने के लिए सभी संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत सहायको से सहयोग कराये जाने के लिए निर्देशित किया है। शासन स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।
