जनता दर्शन में डीएम दीपक मीणा ने सुनी फरियाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन निगरानी में जुड़े, त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश

जनता दर्शन में डीएम दीपक मीणा ने सुनी फरियाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन निगरानी में जुड़े, त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश

 

गोरखपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, पेंशन वितरण, आवास योजना, राशन कार्ड, चिकित्सा सहायता, शिकायत निस्तारण में देरी तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े दर्जनों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। डीएम ने प्रत्येक मामले की बारीकी से जांच की और उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विभागीय अधिकारियों को फोन पर निर्देशित कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

खास बात यह रही कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन की प्रक्रिया से सीधे ऑनलाइन जुड़कर इसकी निगरानी कर रहे हैं। शासन स्तर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति बढ़ने की उम्मीद है।

डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को हिदायत दी कि फरियादियों के साथ संवेदनशील, सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा उन्हें शिकायत की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जाए। उन्होंने जोर दिया कि अधिकतर मामलों का समाधान तहसील और विभाग स्तर पर ही कर लिया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनता दर्शन के दौरान डीएम ने कुछ मामलों में तत्काल फोन कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी और देरी पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रतिदिन निर्धारित समय पर आयोजित होने वाले इस जनता दर्शन में कोई भी नागरिक अपनी समस्या सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रख सकता है। मुख्यमंत्री की ऑनलाइन निगरानी से यह व्यवस्था और अधिक प्रभावी, जन-केंद्रित और विश्वसनीय बन गई है।

जनता दर्शन में शामिल कई फरियादियों ने संतोष जताया कि उच्च स्तर से सीधी निगरानी होने से न्याय और राहत मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। जिला प्रशासन ने दोहराया कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता को वास्तविक राहत दिलाने का सशक्त माध्यम है। हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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