किसानो, छात्रों, संविदाकर्मियों समेत सड़को के दुरुस्तीकरण की समस्याओं को लेकर विधानसभा में विधायक राजेंद्र चौधरी ने उठाए सवाल
बस्ती/रुधौली: विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने प्रदेश सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कृषि यंत्रों में जीएसटी माफ, जर्जर सड़कों की चौडीकरण तथा वाल्टरगंज व अठदमा शुगर मिल में गन्ना बकाया का भुगतान का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया।
विधायक ने सदन में कहा कि सरकार कृषि यंत्रों पर जीएसटी के माध्यम से किसानों से टैक्स ले रही है अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, लेबलर, सहित पूरा कृषि यंत्र खरीदता है तो यह लगभग 44 लाख रुपए की लागत लगेगी जिसमें उसे लगभग सात लाख 40 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। यदि सरकार जीएसटी को हटा नही सकती तो सरकार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराए। सपा सरकार में जब छात्र कमा थे तो शिक्षा का बजट 2635 करोड़ का था और आज जब छात्र बढ़ रहे है तो शिक्षा का बजट घटकर 1882 करोड़ का कर दिया गया। गरीब, पिछड़ी अनूसूचित समाज के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में महगी फीस होने के कारण शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उन्हें शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए।
कहा कि विभिन्न कार्यालयों में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा हो रही नियुक्तियों पर बड़े पैमाने में शोषण और भ्रष्टाचार हो रहा है, इन नियुक्तियों में लगे कर्मचारी, नगर पंचायत के सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोईया आदि का मानदेय सरकार के मानक से भी कम है जिससे इनका जीवन यापन मजदूरों से भी बदतर हो रहा है इनका मानदेय सरकार के मानक अनुरूप बढाया जाए। किसान दुर्घटना बीमा को पांच लाख से बढ़कर 10 लाख किया जाए। छः सदस्यों से कम परिवार वालों को भी आयुष्मान कार्ड का योजना का लाभ दिया जाए। वाल्टरगंज चीनी मिल को शीघ्र चालू करवाकर बकाया 50 करोड तथा अठदमा शुगर मिल पर लगभग 40 करोड रुपए का किसानों कों गन्ना भुगतान दिया जाए। सड़कों पर हो रहे दुर्घटनाओं में समय से एंबुलेंस न पहुंचने से कई लोग की जान चली गई है, ऐसे में एंबुलेंस व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।
