जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नवीनीकरण का लोकार्पण
विधायक विपुल दुबे, डीएम शैलेष कुमार और एसपी अभिनव त्यागी ने फीता काटकर किया शुभारंभ
भदोही। जनपद भदोही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण मंगलवार को विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। लगभग 9.90 लाख रुपये की लागत से कराए गए इस कार्य से कार्यालय परिसर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और अधिक सुविधाजनक स्वरूप प्रदान किया गया है।
लोकार्पण के बाद अतिथियों ने कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवीनीकरण के तहत कार्यालय कक्षों का सौंदर्यीकरण, बैठने की बेहतर व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा कर्मचारियों एवं आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार कार्य कराए गए हैं।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने नवीनीकरण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि एक स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक कार्यालय बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर में शेष आवश्यक कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए, ताकि कार्यालय पूरी तरह से कार्यानुकूल और आकर्षक बन सके। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य वातावरण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और आमजन को भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
विधायक विपुल दुबे ने कहा कि शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास समय की आवश्यकता है। ऐसे प्रयासों से न केवल कार्य संस्कृति में सुधार आता है, बल्कि जनता को भी बेहतर वातावरण में सेवाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने भी नवीनीकरण कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कार्यालय परिसर प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्यस्थल कर्मचारियों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कार्य निष्पादन में भी सुधार आता है।
लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यालय के नए स्वरूप को लेकर संतोष व्यक्त किया गया और इसे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
