कमिश्नरी में मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह का औचक निरीक्षण
कोर्ट शाखा, रिकॉर्ड रूम और सांख्यिकी विभाग की परखी व्यवस्था, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
गोरखपुर। कार्यभार संभालने के दूसरे ही दिन नवागत मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को कमिश्नरी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने कोर्ट शाखा, रिकॉर्ड रूम और सांख्यिकी विभाग का निरीक्षण करते हुए लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और कार्यालयी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण की शुरुआत कोर्ट शाखा से करते हुए मंडलायुक्त ने लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही फाइलों के व्यवस्थित संधारण, इंडेक्सिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध हो सकें।
इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव, सुरक्षा और साफ-सफाई की स्थिति देखी। उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण के साथ-साथ पुराने अभिलेखों का शीघ्र डिजिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए। अभिलेखों को वर्षवार एवं विषयवार व्यवस्थित रखने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
सांख्यिकी विभाग में मंडलायुक्त ने विभिन्न विभागों से संबंधित आंकड़ों के संकलन, संधारण और विश्लेषण की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सटीक और अद्यतन आंकड़े बेहद आवश्यक हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रिपोर्ट तथ्यात्मक, त्रुटिरहित और समय पर तैयार की जाएं।
समयबद्ध कार्य और जनसुविधा पर विशेष जोर
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचने, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने तथा कार्यालय आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि कमिश्नरी की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
