डीएम की अध्यक्षता में बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा, त्वरित निस्तारण के निर्देश।
संतकबीरनगर: जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष योजना, और मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित कई अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिला टास्क फोर्स ने 45 आवेदनों और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 28 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत 26 प्रकरणों में आर्थिक क्षतिपूर्ति का निर्णय लिया गया। किशोर न्याय बोर्ड में पिछले त्रैमास में 65 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 35 का निस्तारण किया गया। शेष लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित 6 प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की भी अपेक्षा की गई।
प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड की अपेक्षा पर विधि सह परिवीक्षा अधिकारी ने 34 प्रकरणों में सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) प्रेषित की। पिछले त्रैमास में दत्तक ग्रहण का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 6 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज की, जिनकी बरामदगी कर ली गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त 78 प्रकरणों का भी निस्तारण पूरा हो चुका है।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बाल कल्याण समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और जिला समिति की बैठकों में श्रम प्रवर्तन अधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह कदम योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अभियोजन अधिकारी विनय कुमार पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येंद्र सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन, वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रशासक, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी, और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नित्या मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। यह बैठक बच्चों और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
