उत्तर प्रदेश में 10 प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार व स्थानांतरण
लखनऊ
लखनऊ, 30 मई 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने और स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय जनहित में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और विभागों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। निम्नलिखित अधिकारियों की वर्तमान और प्रस्तावित तैनाती का विवरण इस प्रकार है:
अमित कुमार घोष: वर्तमान में प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। प्रस्तावित तैनाती: वर्तमान पद के साथ-साथ प्रमुख सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास, और मत्स्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
संयुक्ता समद्दार: वर्तमान में प्रमुख सचिव, राजनीतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, और मुस्लिम वक्फ विभाग। प्रस्तावित तैनाती: वर्तमान पद के साथ-साथ प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा प्रबंधन विभाग, तथा निदेशक, प्रशासनिक सुधार का अतिरिक्त प्रभार।
बलराम सिंह: वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ। प्रस्तावित तैनाती: मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
सत्य प्रकाश सिंह: वर्तमान में मुख्य राजस्व अधिकारी, मिर्जापुर। प्रस्तावित तैनाती: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ।
देवेंद्र प्रताप सिंह: वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति), मिर्जापुर। प्रस्तावित तैनाती: मुख्य राजस्व अधिकारी, मिर्जापुर।
विजता: वर्तमान में उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ। प्रस्तावित तैनाती: अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति), मिर्जापुर।
अजय कुमार त्रिपाठी: वर्तमान में सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ। प्रस्तावित तैनाती: उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
अरविंद कुमार सिंह: वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व), बिजनौर। प्रस्तावित तैनाती: अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व), देवरिया।
वान्या सिंह: वर्तमान में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर। प्रस्तावित तैनाती: अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व), बिजनौर।
अंशिका दीक्षित: वर्तमान में उप जिलाधिकारी, बिजनौर। प्रस्तावित तैनाती: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर।
निर्देश: संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त होकर नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने और अनुपालन आख्या तुरंत भेजने के लिए कहा गया है। यह स्थानांतरण और अतिरिक्त प्रभार प्रशासनिक सुधार, जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।
